Haryana : हरियाणा सरकार पर लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर 4 से 7 दिसंबर तक जिला मुख्यालयों और खंड कार्यालयों पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर भी लंबित मांगों को पूरा करने में सरकार गंभीर नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें वेतन बढ़ोतरी का तुरंत लाभ दिया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन देने की मांग की गई है।
ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान बसाऊराम, राज्य महासचिव विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप कुमार, वरिष्ठ उपप्रधान जोगिंदर सिंह व उप महासचिव देवी ने बयान जारी किया है। बयान में सरकार और हरियाणा पंचायती राज विभाग पर मांगों को पूरा करने में अनदेखी के आरोप लगाए हैं।
यूनियन के राज्य प्रधान ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 11 जून को सिरसा में आयोजित रैली में घोषणा की थी लेकिन अभी तक प्रदेश के करीब 10500 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को प्रति माह होने वाली 2100 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। साथ ही ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 26 हजार और शहरी क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को प्रति माह 27 हजार रुपये वेतन देने की घोषणा का भी लाभ दिया जाए। सभी कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर पक्का करने की मांग की गई।
एक्सग्रेसिया नीति लागू की जाए और कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा और नौकरी दी जाए। सेवानिवृत लाभ लागू किया जाए और 10 लाख रुपये एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाए। ग्रामीण सफाई कर्मियों को ग्राम पंचायत की बजाय बीपीपीओ के पैरोल पर लिया जाए। ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और प्रदेश में सुपरवाइजर भर्ती करके ऑफलाइन उपस्थिति का इंतजाम हो। ईपीएफ का पैसा जमा करवाया जाए।
सफाई कर्मियों के ईएसआई कार्ड बनाए जाएं। 2023 की हड़ताल के दौरान का बकाया वेतन भुगतान किया जाए। वर्दी भत्ता, सफाई भत्ता और औजारों के भत्ते में बढ़ाेतरी की जाए। दीपावली पर बोनस दिया जाए। अनाज खरीदने के लिए 2000 रुपये महीना किश्त पर 24 हजार रुपये बिना ब्याज के दिया जाए।
