8th Pay Commission : आठवां वेतन आयोग जल्द ही लागू होने वाला है। हालाँकि, पिछले कुछ दिनों से कुछ रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों ने दावा किया था कि सरकार करीब 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में होने वाली बढ़ोतरी का फायदा नहीं देगी। जिसकी वजह से पेंशनर्स पूरी तरह चिंता में डूब गए थे। खबरों की मानें, तो अब सरकार ने पेंशनधारियों की सारी कंफ्यूजन दूर कर दी और 8वे वेतन आयोग में पेंशनर्स को लाभ मिल सकेगा या नहीं। इसकी भी स्पष्ट जानकारी दे दी है।
जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 रिटायर्ड कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग का लाभ लेने से नहीं रोकता है। इसका मतलब साफ़ है कि नए वेतन आयोग का लाभ जिस तरह कर्मचारियों को मिलेगा।उसी तरह रिटायर्ड कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। इससे पहले 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में इस पर स्पष्टता न होने की वजह से यह दावा किया जा रहा था कि पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा।
पेंशनर्स को नहीं मिलेगा फायदा
खबरों की मानें, तो केंद्र सरकार के फैक्ट चेक विभाग यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर का खंडन किया है और इसे पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है.
पीआईबी ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को डीए और पेंशन बढ़ोतरी से बाहर रखने जैसा कोई नियम नहीं बनाया गया है और यह खबर पूरी तरह तथ्यों से परे है। सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, जिसमें पेंशनर्स को इन फायदों से वंचित रखने की बात की गई हो।
वायरल संदेश में क्या कहा जा रहा
दरअसल, पीआईबी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि वॉट्सऐप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही खबर का कोई आधार नहीं है। इस मैसेज में क्लेम किया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग में होने वाले रिवीजन का फायदा नहीं दिया जाएगा। PIB ने कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठा है और फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिसे पेंशनर्स को इन फायदों से दूर रखा जा सके।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके साथ ही इसका टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दी थी। इसका लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों को होगा। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में देगा, जिससे यह माना जा रहा है कि 2027 के मध्य से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. हालांकि, इसे 1 जनवरी, 2026 से ही लागू किया जाएगा और बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को इसका एरियर भी मिल सकेगा।
