FASTag: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर कैश लेनदेन को खत्म करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे फीस (रेट निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में बदलाव कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, नए नियमों के तहत यदि कोई वाहन बिना वैलिड और फंक्शनल फास्टैग के टोल प्लाजा में एंट्री करता है और कैश पेमेंट करता है, तो उससे निर्धारित शुल्क का दोगुना वसूला जाएगा। FASTag New Rule
मिली जानकारी के अनुसार, वहीं यदि वही वाहन UPI के माध्यम से शुल्क अदा करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना शुल्क देना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी वाहन का टोल 100 रुपये है, तो कैश पेमेंट पर 200 रुपये और UPI से पेमेंट पर 125 रुपये देना होगा। FASTag New Rule
नए नियम
जानकारी के मुताबिक, यह संशोधन टोल शुल्क वसूली प्रक्रिया को सशक्त बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। नए नियम 15 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे।
FASTag New Rule मिली जानकारी के अनुसार, सरकार का यह कदम टोल प्लाजा पर भीड़ कम करने, डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने और हाईवे पर यात्रा को अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। FASTag New Rule
मिली जानकारी के अनुसार, नए नियम में टोल प्लाज़ा पर यात्रा समय कम होगा और कतारें भी छोटी होंगी। इससे अधिक यात्री FASTag का उपयोग करने के लिए प्रेरित होंगे क्योंकि यह सबसे सस्ता विकल्प बना रहेगा। FASTag New Rule
जानकारी के मुताबिक, 15 नवंबर से UPI भुगतान फास्टैग के बिना वाहन चालकों के लिए आकर्षक विकल्प होगा, क्योंकि यह नकद भुगतान की तुलना में सस्ता है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा।
