Haryana News: हरियाणा में अगर विकास परियोजनाओं के निर्माण में देरी से लागत बढ़ती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
दरअसल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को 75 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली मेगा परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक उपयोग के प्रोजेक्ट्स को तय मानकों और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग ऐसी सभी परियोजनाओं की मासिक समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार करें और उसे प्रगति डैशबोर्ड पर अपलोड करें। इससे न केवल परियोजनाओं की पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि उनके क्रियान्वयन की गति पर भी निरंतर निगरानी रखी जा सकेगी। सभी विभाग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को तत्परता से दूर करें। विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें ताकि जनता को इन सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके।
बैठक में इन विकास कार्यों पर हुई चर्चा
खबरों की मानें, तो बैठक में बताया गया कि जींद में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कालेज का 91 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है। इसे अगले साल दिसंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं अंबाला छावनी में बन रहे ‘आजादी की पहली लड़ाई’ के शहीद स्मारक का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।जिसे जनवरी तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य प्रगति पोर्टल पर अन्य मेगा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। इनमें युद्ध स्मारक स्टेडियम अंबाला का उन्नयन, बीके (सिविल) अस्पताल फरीदाबाद के परिसर में मातृ एवं शिशु अस्पताल और सेवा ब्लाक का निर्माण, फरीदाबाद में दिल्ली आगरा रोड एनएच-19 से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे वाया बल्लभगढ़ मोहना रोड तक दो लेन के पेव शोल्डर युक्त चार लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण, नूंह में पुराने सीएचसी परिसर में 100 बिस्तरों वाले जिला नागरिक अस्पताल का निर्माण और भारत सरकार के साथ संयुक्त उद्यम एनआइसीडीसी हरियाणा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर हिसार का निर्माण शामिल है।
बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग ने भी अपनी बात रखी।
